A petition was filed in the Supreme Court regarding the decision to seize the assets of CM Yogi, which was heard in the Supreme Court on Friday. After hearing, the Supreme Court has sent a notice to the Yogi Government of Uttar Pradesh and sought an answer in four weeks. The Supreme Court heard the petition alleging that this notice was sent arbitrarily against a person in Uttar Pradesh.
सीएम योगी के संपत्ति जब्त के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसे लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.. सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को नोटिस भेजा है और चार हफ्ते में जवाब मांगा है.. सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश में ये नोटिस एक व्यक्ति के खिलाफ मनमाने तरीके से भेजा गया...
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